धनबाद : उपायुक्त आदित्य रंजन की पहल पर 2013 से केन्द्रीय विद्यालय निर्माण के लंबित मामले ने गति पकड़ते हुए विद्यालय निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की शिक्षा के प्रति जो सोच है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इस विद्यालय के निर्माण हो जाने से धनबाद जिले के बच्चों के भविष्य में सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा।
इस पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उपायुक्त ने बताया कि केन्द्रीय विद्यालय निर्माण का मामला 2013 से लंबित था। इस मामले में चिन्हित जमीन पर कब्जा भी किया जा चुका था। जिसे प्रशासन की पहल से कब्जा से मुक्त कराया गया।
उन्होंने बताया कि यह जमीन पूर्व में गैर मजूरवा (जीएम लैंड) थी और वर्तमान में भी गैर मजूरवा है। जिस पर रैयत अपनी दावेदारी कर रहा था। अंचल अधिकारी धनबाद के न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। अंचल न्यायालय ने ग्रामीण को निर्देश दिया कि वह सीएनटी एक्ट की धारा 87 के तहत आदेश उपलब्ध कराएं अथवा सक्षम न्यायालय का रोक लगाने का आदेश दिखाएं। पर्याप्त समय देने के बावजूद रैयत इसमें असफल रहा। इसके बाद रैयत के दावे को खारिज कर दिया गया और वर्षों से लंबित विद्यालय निर्माण का रास्ता साफ हुआ।
