नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को नियंत्रित और सुव्यवस्थित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में ‘प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, 2025’ (PRONG Act 2025) का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को प्रोत्साहित करते हुए एक सुरक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार ऑनलाइन गेमिंग माहौल तैयार करना है।
सरकार ने इस मसौदे पर सार्वजनिक सुझाव मांगे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान अपने सुझाव 31 अक्टूबर 2025 तक ogrules.consultation@meity.gov.in पर एमएस वर्ड या पीडीएफ फॉर्मेट में भेज सकते हैं।
मसौदे के मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं: नियमों का उल्लंघन गैर-जमानती अपराध होगा; उल्लंघन की स्थिति में कंपनी के पूरे स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा; अधिकृत अधिकारी बिना वारंट किसी स्थान पर प्रवेश कर तलाशी और संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकेंगे। इसके अलावा, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया नामक नई संस्था का गठन किया जाएगा और सभी ऑनलाइन गेम प्रदाताओं को अपने गेम्स का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य गेमिंग सेक्टर में पारदर्शिता लाना, धोखाधड़ी और लत जैसी समस्याओं को रोकना और भारत को जिम्मेदार ऑनलाइन गेमिंग का वैश्विक केंद्र बनाना है। सूत्रों के अनुसार, मसौदे को अगले कुछ महीनों में अंतिम रूप दिया जाएगा और 2026 से इसे लागू करने की योजना है।
इस कदम से भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को नियामक दिशा मिलेगी और खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण सुनिश्चित होगा। PRONG Act 2025 की इस पहल से गेमिंग कंपनियों और खिलाड़ियों दोनों के हित सुरक्षित रहेंगे।
