राबड़ी आवास विवाद पर सरकार कड़ी, सम्राट चौधरी बोले— सरकारी संपत्ति किसी की बपौती नहीं
पटना
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) द्वारा राबड़ी आवास खाली नहीं करने की धमकी पर दो-टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास की मालिक जनता होती है, यह किसी की बपौती नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार से उनका कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। नीतीश सरकार में गृह मंत्री सम्राट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला नहीं मिल सकता है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो घर कैटगराइज किया गया है, वो मिल गया है।
सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में सबका घर बदलता रहा है। पिछले 28 साल में उन्हें भी 6 घर बदलने पड़े। लालू और राबड़ी पर बोलते हुए सम्राट ने कहा कि उन्हीं के बेटे (तेजस्वी) अदालत में गए थे। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने तय कर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को घर नहीं मिलेगा, तो अधिकार ही नहीं है।
आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के 'जो करना है करें, डेरा खाली नहीं करेंगे' वाले बयान को सम्राट ने अराजकता के बोल बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी के लोग अराजकता और गुंडागर्दी वाले हैं। वो कैसे बोल सकते हैं कि सरकारी आवास नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार कानून व्यवस्था वाला राज है। उन्हें सरकार ने ही आवास दिया था, अब दूसरा दे दिया गया है। सरकार का काम है कि नेता विरोधी दल को सम्मान देंगे। उन्हें पहले से बड़ा घर दिया जा रहा है।
दरअसल, पिछले दिनों नीतीश सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पटना के 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए कर्णांकित कर दिया। इसके तहत लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास को खाली करना पड़ेगा। लालू एवं राबड़ी बीते लगभग 20 सालों से इस घर में रह रहे हैं।
आरजेडी ने राज्य में नई सरकार के गठन के बाद हुए इस फैसले को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा के दबाव में आकर काम करने का आरोप लगाया। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने हाल ही में सरकार को कहा कि राबड़ी आवास को किसी भी हालत में खाली नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि जो करना है करेंगे, सरकार को जो करना है करे, लेकिन डेरा खाली नहीं किया जाएगा।
