CJI बीआर गवई ने की योगी आदित्यनाथ की तारीफ, बोले – बेहद शक्तिशाली और मेहनती व्यक्ति..
CJI BR Gavai On CM Yogi: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई ने एक विशेष कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार की खुलकर प्रशंसा की. यह अवसर था इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बने अधिवक्ता चैंबर और मल्टी-लेवल पार्किंग भवन के उद्घाटन समारोह का, जहां न्यायपालिका और सरकार के शीर्ष प्रतिनिधियों ने एक मंच साझा किया.
सीजेआई ने की सीएम योगी की तारीफ
मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक शक्तिशाली और कर्मठ नेतृत्वकर्ता हैं, जो प्रदेश को एक नई दिशा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं. इसके साथ ही उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट बार की ऐतिहासिक विरासत को सराहा और कहा कि इस बार से मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू जैसे महान अधिवक्ता निकले हैं, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता और न्याय प्रणाली में अहम योगदान दिया.
“इलाहाबाद की बार एसोसिएशन देश के लिए प्रेरणा”
सीजेआई ने कहा, “इलाहाबाद की भूमि शक्तिशाली लोगों की भूमि रही है, और यहां की बार एसोसिएशन देशभर के लिए प्रेरणा है. जिस तरह का अधिवक्ता चैंबर और पार्किंग संरचना यहां बनी है, वह वाकई ईर्ष्या योग्य है. ऐसी सुविधाएं दुनिया के किसी और बार एसोसिएशन के पास नहीं हैं.”
“CM योगी ने आम आदमी का भी ध्यान दिया”
सीजेआई ने कहा, “अधिवक्ताओं को जो चैंबर और पार्किंग मिली है यह अद्भुत है. इतनी बड़ी और सुविधा युक्त इमारत मेरी जानकारी में पूरी दुनिया में नहीं होगी. इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं. मुख्यमंत्री ने जजों का ही नहीं वकीलों का ही नहीं, बल्कि आम आदमी का भी ध्यान दिया है. मुख्यमंत्री ने वादकारियों के लिए जो नए भवन के निर्माण की स्वीकृति दी है यह काबिले तारीफ है.”
“अधिवक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है सरकार”
मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वकीलों के हितों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया. उन्होंने बताया कि अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, जो पहले केवल 1.5 लाख था. साथ ही इसकी आयु सीमा भी 70 वर्ष तक बढ़ा दी गई है. योगी ने बताया कि सात जिलों में अधिवक्ता परिसरों के निर्माण के लिए सरकार ने 1,700 करोड़ रुपये जारी किए हैं. सीएम ने कहा, “राज्य सरकार अधिवक्ताओं की हर समस्या को गंभीरता से ले रही है और केंद्र सरकार के सहयोग से उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है.”
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