7 साल बाद राष्ट्रपति की मंज़ूरी! पंजाब सरकार को मिला अहम अधिकार, बड़ा फैसला जारी
चंडीगढ़
पंजाब विधानसभा से पास हुए पंजाब पशु चारा, कंसंट्रेटस और मिनरल मिक्सचर बिल-2018 को सात साल बाद राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद अब पंजाब सरकार राज्य में जानवरों को दिए जाने वाले चारे की क्वालिटी पर नजर रखेगी ताकि जानवरों को संतुलित चारा दिया जा सके। इस बिल के कानूनी होने से राज्य सरकार अब जानवरों को दिए जाने वाले चारे की क्वालिटी पर नजर रख सकेगी और खराब क्वालिटी का चारा बनाने वालों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई भी कर सकेगी।
जानकारी के मुताबिक, 2018 में पंजाब में उस समय की कांग्रेस सरकार ने जानवरों की सेहत और प्रोडक्शन को बेहतर बनाने और चारे की क्वालिटी बढ़ाने के लिए विधानसभा में पंजाब पशु चारा, कंसंट्रेट और मिनरल मिक्सचर बिल-2018 पास किया था। विधानसभा से बिल पास होने के बाद, उस समय के कानूनी सलाहकारों ने मंज़ूरी देने से मना कर दिया था और इसे सलाह के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने का दावा किया था, जिसके बाद साल 2019 में यह बिल राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, जिसे सात साल के लंबे गैप के बाद मंजूरी मिली है।
दूसरी ओर, पंजाब के पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भंडारी ने कहा कि वह जानवरों के चारे की क्वालिटी सुधारने के लिए बिल का मुद्दा लंबे समय से केंद्र के सामने उठा रहे थे। काफी सोच-विचार के बाद बिल को मंजूरी दी गई है। पंजाब पशु चारा, कंसन्ट्रेट और मिनरल मिक्सचर बिल-2018 के कानूनी तौर पर लागू होने से राज्य में डेयरी फार्मिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
इस बिल से जानवरों के चारे की क्वालिटी सुधरेगी और दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा। खेती के अलावा दूसरे बिजनेस से भी गांव वालों की इनकम बढ़ेगी। सूत्रों के मुताबिक, इस बिल से राज्य में 25 लाख मवेशियों और 40 लाख भैंसों को दिए जाने वाले चारे की क्वालिटी सुधरेगी। इससे राज्य के लगभग दो हजार पशु चारा उत्पादकों द्वारा बनाए गए चारे की क्वालिटी की निगरानी के लिए नियम और कानून बनाने में मदद मिलेगी।
