नई दिल्ली, 12 सितंबर। सेबी बोर्ड बैठक शुक्रवार को आयोजित होने जा रही है, जिसमें पूंजी बाजार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक का मुख्य फोकस आईपीओ नियमों में बदलाव, एंकर निवेशकों के लिए आवंटन बढ़ाना और एफएंडओ अनुबंधों के ढांचे में सुधार होगा।
सेबी बड़ी कंपनियों के लिए आईपीओ में हिस्सेदारी बेचने के नियमों को सरल बनाने की दिशा में काम कर सकता है। जानकारी के मुताबिक, जिन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें न्यूनतम 2.5% सार्वजनिक फ्लोट बनाए रखना पड़ सकता है। इसमें 15,000 करोड़ रुपये और अतिरिक्त 1% फ्लोट शामिल होगा। वहीं, 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपये के बीच मूल्य वाली कंपनियों को कम से कम 6,250 करोड़ रुपये और 2.75% शेयर जारी करने होंगे। इन कंपनियों को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग पूरी करने के लिए 10 साल तक का समय दिया जा सकता है।
बैठक में एंकर निवेशकों से जुड़े बदलाव भी प्रस्तावित हैं। इसमें म्यूचुअल फंड्स के साथ बीमा और पेंशन फंड्स को शामिल कर आरक्षित आवंटन को 33% से बढ़ाकर 40% किया जा सकता है। साथ ही, 250 से 500 करोड़ रुपये के इश्यू साइज वाले आईपीओ में एंकर निवेशकों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 करने का सुझाव है।
इसके अलावा, बैठक में एफपीआई अनुपालन को सरल बनाने, वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) में मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए नियम आसान करने और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के दायरे को बढ़ाने जैसे कदमों पर भी चर्चा होगी। साथ ही, REIT और InvIT को इक्विटी का दर्जा देने की संभावना है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, सेबी साप्ताहिक एफएंडओ अनुबंधों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर परामर्श पत्र जारी कर सकता है। इसके तहत सभी स्टॉक एक्सचेंजों पर एक समान दिन पर मासिक एक्सपायरी लागू करने की योजना पर भी विचार किया जाएगा।
